कोरोना की इस दूसरे लहर में आपदा-राहत विभाग बिहार सरकार और जिला प्रशासन के पहल पर जिले में के कई केन्द्रों पर निर्धन निराश्रित एवं अन्य नाजूक वर्गों के लिए भोजन खिलाने के लिए सामुदायिक किचन शुरू किया गया है। और विद्यालयों में कार्यरत रसोईयों से खाना बनाने खिलाने का काम लिया जा रहा है। और रसोईया बहनें जान जोखिम में डालकर खाना बनाने का काम में लगी हुई है। रसोईयों का यह शिकायत है कि पिछले साल लॉकडाउन में भी सरकार द्वारा संचालित क्वेरींटीन सेंटरों पर खाना बनाने खिलाने कि काम लिया गया था। लेकिन आज तक सरकार अथवा जिला प्रशासन ने कोई भुगतान नही किया ।
रसोईया संघ के नेता द्वौय ने कहा कि बिहार में यह नीतीश सरकार का अमानवीय चेहरा है काम लिया जायेगा परन्तु कोई मेहनताना नही दिया जायेगा। नेताओं ने देखा कि किचेन में लकड़ी से खाना बनाने के कारण महिला रसोईयों के सेहत पर बुरा असर है और परेशान है।ऐसी हालत जिले के अन्य केन्द्रों पर है।संघ की ओर से जिलाधिकारी को प्रेषित मांग पत्र के माध्यम से पिछले बाकाये का भुगतान करने तथा इस बार खाना बनाने में लगी रसोईयों को 1000/₹ प्रति दिन के हिसाब से मेहनताना भुगतान किया जाय नहीं तो संघ आंदोलन को बाध्य होगी।
